कानूनी संदर्भ तारीख: 28 October 2026

हर POCSO मामले की एक ही सजा नहीं

POCSO Act में सजा उस अपराध पर निर्भर करती है जो कानून के अनुसार साबित हुआ हो। FIR में केवल POCSO लिखे होने से दंड सीमा तय नहीं होती। प्रवेश वाला हमला, बिना प्रवेश का हमला, उत्पीड़न, शोषणकारी सामग्री और रिपोर्ट न करने जैसे अपराध अलग धाराओं में आते हैं। बच्चे की उम्र, aggravated परिस्थिति और संबंधित घटना की तारीख भी महत्वपूर्ण हो सकती है। [1]

सजा संबंधी चर्चा में आरोप, दोषसिद्धि और sentencing अलग चरण हैं। शिकायत मिलते ही अधिकतम सजा लागू हो गई, ऐसा कहना गलत है। अदालत पहले संबंधित अपराध के तत्व और साक्ष्य देखती है। दोषसिद्धि होने पर लागू प्रावधान के अनुसार सजा तय होती है। जमानत मिलना भी बरी होने या अंत में कम सजा निश्चित होने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए।

प्रवेश वाले हमले की दंड सीमा

धारा 3 के penetrative sexual assault के लिए वर्तमान धारा 4(1) न्यूनतम दस वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान करती है। बच्चा सोलह वर्ष से कम हो तो धारा 4(2) में न्यूनतम बीस वर्ष और अधिकतम प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास तथा जुर्माना निर्धारित है। संबंधित उम्र और अपराध के तथ्य साबित होने चाहिए। [1]

धारा 5 के aggravated penetrative sexual assault की सजा धारा 6 में है। इसमें कम से कम बीस वर्ष का कठोर कारावास, प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास और जुर्माना, अथवा मृत्युदंड का प्रावधान है। मृत्युदंड प्रत्येक POCSO दोषसिद्धि में अनिवार्य नहीं है। दंड के विकल्प और न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया को किसी निश्चित परिणाम की तरह प्रचारित नहीं करना चाहिए।

बिना प्रवेश और उत्पीड़न वाले अपराध

धारा 7 के sexual assault में धारा 8 के अनुसार तीन से पाँच वर्ष का कारावास और जुर्माना है। धारा 9 के aggravated sexual assault में धारा 10 के अनुसार पाँच से सात वर्ष का कारावास और जुर्माना है। ये बिना प्रवेश वाले अपराधों की श्रेणियाँ हैं; इन्हें धारा 5 और 6 की दंड सीमा से मिलाना गलत होगा। [1]

धारा 11 के sexual harassment के लिए धारा 12 में तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। लैंगिक आशय, संपर्क के तरीके और अन्य आवश्यक तत्व घटना के अनुसार देखे जाते हैं। कम अधिकतम सीमा होने का अर्थ शिकायत को मामूली या महत्वहीन बताना नहीं है। बच्चे की सुरक्षा, पहचान और सहायता संबंधी अधिकार अपराध की इस श्रेणी में भी महत्वपूर्ण हैं।

शोषणकारी सामग्री और अन्य दायित्व

धारा 13 के अंतर्गत बच्चे के उपयोग पर धारा 14 में पहली दोषसिद्धि के लिए कम से कम पाँच वर्ष और दोबारा दोषसिद्धि के लिए कम से कम सात वर्ष तथा जुर्माने का प्रावधान है। यदि उसी गतिविधि में अन्य लैंगिक हमला भी हुआ हो तो संबंधित धाराओं के अतिरिक्त दंड का प्रश्न उठता है। धारा 15 में भंडारण और कब्जे की अलग स्थितियाँ हैं। [1]

धारा 15 को एक ही सार्वभौमिक सजा में नहीं समेटना चाहिए। साझा करने के आशय के साथ निर्धारित चूक, वितरण आदि के उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य में अलग प्रावधान हैं। रिपोर्ट न करने की धारा 21 तथा जानबूझकर झूठी शिकायत की धारा 22 भी अपनी शर्तें रखती हैं। इसलिए किसी आरोपी की संभावित सजा का विश्लेषण सभी लिखी धाराओं की सूची देखकर ही पूरा नहीं होता।

तारीख, जुर्माना और सही दस्तावेज

वर्ष 2019 में कई दंड प्रावधान कठोर किए गए। पुरानी घटना के लिए उस समय लागू कानून और संवैधानिक सुरक्षा देखनी होगी। संबंधित प्रावधानों में जुर्माने को बच्चे के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास से जोड़ने की व्यवस्था भी है। सरकारी सहायता या compensation का प्रश्न आपराधिक जुर्माने से अलग नियमों में उठ सकता है; हर भुगतान को एक ही रकम न मानें। [1][2]

सही सलाह के लिए FIR, charges, घटना की तारीख, उम्र के प्रमाण और उपलब्ध court orders साथ रखें। पूछें कि कौन सी धारा का कौन सा तत्व विवादित है और वर्तमान चरण क्या है। इंटरनेट पर लिखी न्यूनतम सजा को समझौते की रकम या निश्चित परिणाम में बदलना उचित नहीं है। दोषसिद्धि, सजा और अपील की रणनीति वास्तविक रिकॉर्ड तथा लागू कानून से तय होती है।

स्रोत

1. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, amended text — NCPCR / Government of India. Definitions, offences, reporting, safeguards, Special Courts and presumptions; 2019 amendments included.
2. POCSO Rules, 2020 — Gazette notification G.S.R. 165(E) — Ministry of Women and Child Development / NCPCR. Rules 3, 4, 6, 7 and 9: institutions, care, support, medical aid, legal aid and compensation.

यह सामान्य कानूनी जानकारी है। किसी विशेष मामले में दस्तावेज, लागू कानून और वर्तमान न्यायिक निर्णय देखकर सलाह लें।