कानूनी संदर्भ तारीख: 28 October 2026

अठारह वर्ष से कम उम्र का नियम

POCSO Act की धारा 2(1)(d) के अनुसार अठारह वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। इसका अर्थ अठारह वर्ष तक नहीं, बल्कि अठारहवाँ जन्मदिन पूरा होने से पहले की उम्र है। लड़का या लड़की होना, काम करना, स्कूल छोड़ देना या शारीरिक रूप से परिपक्व दिखना इस परिभाषा को नहीं बदलता। कानून का प्रारंभिक प्रश्न घटना के समय की वास्तविक उम्र है। [1]

घटना सत्रह वर्ष की उम्र में हुई और शिकायत उन्नीस वर्ष की उम्र में की गई हो तो केवल वर्तमान उम्र देखकर POCSO हटाया नहीं जा सकता। उसी तरह शिकायत में उम्र लिख देने से वह बिना जाँच अंतिम प्रमाण नहीं बन जाती। घटना की तारीख, जन्मतिथि और संबंधित रिकॉर्ड का उचित मिलान आवश्यक है। एक से अधिक घटनाओं में प्रत्येक प्रासंगिक तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है।

उम्र का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है

उम्र से कानून की लागू होने की स्थिति के साथ कुछ अपराधों का वर्गीकरण और सजा भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए धारा 4 में सोलह वर्ष से कम बच्चे के संबंध में अलग दंड व्यवस्था है। बारह वर्ष से कम उम्र कुछ aggravated प्रावधानों में महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल नाबालिग लिखने के बजाय प्रमाणित जन्मतिथि और घटना की तारीख स्पष्ट रखना उपयोगी है। [1]

परिवार को जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रवेश के उपलब्ध मूल रिकॉर्ड और बोर्ड प्रमाणपत्र की प्रतियाँ व्यवस्थित रखनी चाहिए। इंटरनेट से निकला कोई असत्यापित विवरण या केवल दिखावट के आधार पर की गई गणना पर्याप्त मानकर न चलें। रिकॉर्ड में गलती दिखे तो पहले उसकी उत्पत्ति और संबंधित संस्था की प्रविष्टि जाँचें; मुकदमे के लिए सुविधाजनक नई तारीख बनवाना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।

अदालत उम्र कैसे निर्धारित करती है

धारा 34(2) उम्र विवाद होने पर Special Court को निर्णय करने और कारण लिखने की जिम्मेदारी देती है। Juvenile Justice Act की धारा 94 में दस्तावेजों की प्राथमिकता का ढाँचा है: स्कूल का जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित बोर्ड का मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र; उसके अभाव में नगर निकाय या पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र; और निर्धारित परिस्थितियों में चिकित्सा आयु परीक्षण। [1][2]

किसी खास दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए उसकी प्रामाणिकता, संबंधित मूल रजिस्टर और लागू न्यायिक नियम भी देखे जाते हैं। इसलिए केवल दस्तावेज का नाम बताकर हर विवाद समाप्त मानना सही नहीं है। चिकित्सा आयु परीक्षण भी हर मामले में पहला या अनिवार्य उपाय नहीं है। उचित दस्तावेज उपलब्ध होने और उनकी विश्वसनीयता के प्रश्न को अदालत के सामने स्पष्ट रखा जाता है।

डिजिटल पहचान और चिकित्सीय अनुमान की सीमाएँ

आधार या किसी डिजिटल पहचान में लिखी जन्मतिथि को बिना जाँच हर मुकदमे का अंतिम उम्र प्रमाण न मानें। दस्तावेज किस आधार पर बना, जन्मतिथि सत्यापित है या घोषित, और संबंधित कानून कौन सा प्रमाण मांगता है, यह देखना पड़ता है। रिकॉर्ड में भिन्न तारीखें हों तो सभी प्रतियाँ वकील को दें; विरोधी प्रविष्टि छिपाने से बाद में विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

चिकित्सीय परीक्षण उम्र का अनुमान दे सकता है, लेकिन उसे अपनी ओर से सटीक जन्मतिथि में बदलना उचित नहीं है। परीक्षण की विधि, रिपोर्ट का निष्कर्ष और अन्य सामग्री मिलाकर अदालत निर्णय लेती है। इंटरनेट पर पढ़े किसी सामान्य अंतर या रेंज को हर मामले में अपने पक्ष का निश्चित नियम बताकर न अपनाएँ। अदालत के निर्देश और प्रमाण की वास्तविक स्थिति महत्वपूर्ण हैं।

यदि आरोपी भी बच्चा हो

पीड़ित की उम्र और आरोपी की उम्र दो अलग प्रश्न हैं। आरोपी घटना के समय अठारह वर्ष से कम था तो धारा 34(1) के अनुसार Juvenile Justice Act की प्रक्रिया प्रासंगिक होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि घटना की जाँच ही नहीं होगी। बच्चों के संबंध में बोर्ड, देखभाल, मूल्यांकन और अन्य लागू नियम अलग तरह से काम करते हैं। [1][2]

व्यावहारिक तैयारी के लिए तारीखों की एक तालिका बनाएँ: जन्मतिथि, कथित घटना, पहली जानकारी और शिकायत। साथ में प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था तथा मूल रिकॉर्ड का पता लिखें। उम्र पर वास्तविक विवाद हो तो अदालत से विधिसम्मत निर्धारण माँगें। परिवार की सहमति, विवाह का दावा या बच्चे की परिपक्व बातचीत उम्र सीमा को अपने आप बदल नहीं देती।

स्रोत

1. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, amended text — NCPCR / Government of India. Definitions, offences, reporting, safeguards, Special Courts and presumptions; 2019 amendments included.
2. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 — India Code / Government of India. Child accused, applicable juvenile justice framework and section 94 age determination.

यह सामान्य कानूनी जानकारी है। किसी विशेष मामले में दस्तावेज, लागू कानून और वर्तमान न्यायिक निर्णय देखकर सलाह लें।