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28 October 2026
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CSR फंडिंग में Social Stock Exchange का नया रास्ता और 10 प्रतिशत की सीमा

मई 2026 में CSR के लिए Social Stock Exchange पर Zero Coupon Zero Principal instruments में subscription का रास्ता जोड़ा गया। इसका उपयोग करने से पहले कंपनी को नियामकीय पात्रता और खर्च की सीमा समझनी चाहिए।
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  • जानकारी का संदर्भ 28 अक्टूबर 2026 कानूनी स्थिति मई 2026 में अधिसूचित CSR framework के अंतर्गत उपलब्ध वैकल्पिक माध्यम CSR के लिए कौन सा नया विकल्प मिला कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR की य…
  • MCA ने मई 2026 में Schedule VII में Zero Coupon Zero Principal instruments में subscription को जोड़ा है।
  • CSR Policy Rules में इसके लिए नया Rule 4A और संबंधित परिभाषाएँ भी लाई गई हैं।

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जानकारी का संदर्भ 28 अक्टूबर 2026

कानूनी स्थिति मई 2026 में अधिसूचित CSR framework के अंतर्गत उपलब्ध वैकल्पिक माध्यम

CSR के लिए कौन सा नया विकल्प मिला

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR की योजना बनाते समय अब Social Stock Exchange का नया माध्यम भी समझना चाहिए। MCA ने मई 2026 में Schedule VII में Zero Coupon Zero Principal instruments में subscription को जोड़ा है। CSR Policy Rules में इसके लिए नया Rule 4A और संबंधित परिभाषाएँ भी लाई गई हैं। [1]

सरकार की 29 मई 2026 की जानकारी के अनुसार इस माध्यम पर कंपनी का खर्च उस वित्तीय वर्ष के कुल CSR expenditure के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे पूरी CSR राशि के उपयोग की सामान्य अनुमति समझना सही नहीं होगा। [1]

यह माध्यम कैसे समझें

इस ढाँचे में Not for Profit Organization संबंधित SEBI व्यवस्था के अनुसार Social Stock Exchange पर instrument जारी करके सामाजिक परियोजनाओं के लिए धन जुटा सकती है। सरकारी विवरण में परियोजना के क्रियान्वयन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी धन जुटाने वाली NPO की बताई गई है। [1]

कंपनी के लिए व्यावहारिक सवाल यह रहेगा कि उसके CSR उद्देश्य और प्रस्तावित परियोजना का संबंध कितना स्पष्ट है। केवल किसी instrument के नाम में सामाजिक उद्देश्य लिखा होने से निवेश या subscription का पूरा मूल्यांकन नहीं हो जाता।

10 प्रतिशत की सीमा का एक उदाहरण

सिर्फ समझने के लिए मान लें कि किसी कंपनी का उस वित्तीय वर्ष का कुल CSR expenditure 2 करोड़ रुपये है। इस आधार पर 10 प्रतिशत की गणना 20 लाख रुपये बनेगी। यह उदाहरण केवल प्रतिशत समझाता है। वास्तविक eligibility, खर्च की पहचान और वर्ष के अंतिम आँकड़ों का मिलान कंपनी को अपने मामले में करना होगा।

यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कुल खर्च का अनुमान बदलता है, तो संबंधित सीमा की गणना फिर देखनी चाहिए। योजना बनाते समय और वर्षांत रिकॉर्ड तैयार करते समय अलग-अलग आधार इस्तेमाल होने से बचाने के लिए एक स्पष्ट working paper रखा जा सकता है।

निर्णय से पहले कौन सी जानकारी लें

प्रबंधन NPO की पहचान, संबंधित exchange disclosures और परियोजना के घोषित उद्देश्य का विवरण साथ रख सकता है। प्रस्तावित राशि, उसका CSR योजना से संबंध और उपलब्ध monitoring information पर एक संक्षिप्त note बनाना उपयोगी रहेगा।

कंपनी यह भी तय करे कि परियोजना से आने वाली जानकारी किस विभाग को मिलेगी और उसे आंतरिक रिकॉर्ड में कौन रखेगा। इस लेख में सुझाई गई फाइल व्यवस्था व्यावहारिक तैयारी है; इसे Rule 4A का शब्दशः दस्तावेजी प्रारूप नहीं समझना चाहिए।

किसी मध्यस्थ के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर रहने से पहले उसकी सामग्री को मूल नियामकीय दस्तावेज से मिलाएँ। कंपनी के नाम, instrument और जारीकर्ता की जानकारी में अंतर हो तो पहले उसका कारण स्पष्ट कराएँ।

बोर्ड के सामने प्रस्ताव कैसे स्पष्ट रखें

एक उपयोगी बोर्ड note में सामाजिक उद्देश्य, प्रस्तावित माध्यम और राशि का आधार अलग-अलग बताया जा सकता है। यदि योजना में इस वर्ष कई CSR परियोजनाएँ हैं, तो कुल expenditure में संबंधित subscription का हिस्सा साफ दिखना चाहिए।

निर्णय के बाद संबंधित पत्राचार और भुगतान का रिकॉर्ड उसी परियोजना की फाइल से जोड़ना मददगार रहेगा। इससे बाद में यह समझना आसान होगा कि चयन के समय कौन सी जानकारी उपलब्ध थी और राशि की गणना किस आधार पर की गई थी।

इस बदलाव का सही उपयोग

यह विकल्प CSR की योजना बनाने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम देता है। इसका उपयोग करने से पहले कंपनी को अपनी लागू CSR जिम्मेदारी, instrument की पात्रता और उस समय प्रभावी नियमों को साथ पढ़ना चाहिए। किसी भी सामाजिक परियोजना में स्पष्ट उद्देश्य और सही रिकॉर्ड निर्णय की गुणवत्ता बेहतर करते हैं।

स्रोत

  1. MCA facilitates CSR through Zero Coupon Zero Principal Instrument — MCA PIB। Schedule VII item xiii और Rule 4A तथा वार्षिक CSR expenditure की 10 प्रतिशत सीमा

यह सामान्य कानूनी जानकारी है। किसी विशेष मामले में संबंधित दस्तावेज, वर्तमान कानून और लागू अधिसूचनाएँ देखकर सलाह लें।

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Advocate Amardeep Jaiswal
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Advocate Amardeep Jaiswal

Advocate, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur। भारतीय कानून, न्यायिक निर्णय और व्यावहारिक कानूनी विषयों पर जानकारीपूर्ण लेख प्रकाशित करते हैं।

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