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26 October 2026
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Resignation के बाद full and final settlement कितने दिन में मिलना चाहिए?

Code on Wages की धारा 17(2) में resignation जैसी स्थितियों में देय wages के लिए दो working days का प्रावधान है। इसे पूरे F&F की हर मद के लिए समान deadline न समझें।
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  • Code on Wages की धारा 17(2) में resignation जैसी स्थितियों में देय wages के लिए दो working days का प्रावधान है।
  • इसे पूरे F&F की हर मद के लिए समान deadline न समझें।F&F में salary, leave encashment, gratuity, bonus, incentives और reimbursements जैसी अलग मदें होती हैं।
  • उनकी पात्रता और समय-सीमाएँ संबंधित कानून तथा valid terms से तय हो सकती हैं।

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Code on Wages की धारा 17(2) में resignation जैसी स्थितियों में देय wages के लिए दो working days का प्रावधान है। इसे पूरे F&F की हर मद के लिए समान deadline न समझें।

F&F में salary, leave encashment, gratuity, bonus, incentives और reimbursements जैसी अलग मदें होती हैं। उनकी पात्रता और समय-सीमाएँ संबंधित कानून तथा valid terms से तय हो सकती हैं। नए Labour Codes, लागू rules और establishment की स्थिति देखकर calculation करें। एक विवादित recovery के कारण सभी statutory dues रोकने का आधार अलग जाँचना होगा।

अब क्या करें?

  1. हर मद की gross amount, deduction और net payment का statement माँगें।
  2. Last working day तथा asset handover की पुष्टि सुरक्षित रखें।
  3. देरी पर item-wise demand देकर सही authority या remedy चुनें।

कौन-से दस्तावेज रखें?

Resignation, acceptance, payslips, leave balance और F&F calculation।

यह गलती न करें

‘F&F company policy में 90 दिन है’ को सभी वैधानिक भुगतानों का अंतिम नियम न मानें।

एक काल्पनिक उदाहरण

F&F में salary, travel reimbursement और gratuity हैं। HR से तीनों का अलग calculation और payment basis माँगें। केवल दो-working-days वाली wages deadline को हर मद की समान अंतिम सीमा समझना सही नहीं है।

क्या दो दिन में gratuity भी हर मामले में जरूरी है?

Wages वाला प्रावधान और gratuity की अलग statutory प्रक्रिया को मिलाना सही नहीं है।

कानूनी आधार और उपयोगी स्रोत

यह सामान्य कानूनी जानकारी है। आपके तथ्य, लागू कानून और राज्य के नियमों के अनुसार सलाह अलग हो सकती है।

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Advocate Amardeep Jaiswal
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Advocate Amardeep Jaiswal

Advocate, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur। भारतीय कानून, न्यायिक निर्णय और व्यावहारिक कानूनी विषयों पर जानकारीपूर्ण लेख प्रकाशित करते हैं।

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