कवर किए गए personal loans में पूरी repayment या settlement के बाद मूल property documents लौटाने और registered charge हटाने के लिए RBI ने समय-सीमा दी है। Lender की वजह से देरी होने पर compensation का प्रावधान लागू हो सकता है।
कानून और प्रक्रिया समझें
संबंधित निर्देश सामान्यतः तीस दिन में दस्तावेज लौटाने और charge satisfaction की कार्रवाई की बात करते हैं। Lender के कारण देरी होने पर ₹5,000 प्रतिदिन का प्रावधान है, लेकिन applicability, closure date और देरी का वास्तविक कारण देखना जरूरी है। दस्तावेज खोने या खराब होने पर duplicate/certified copies की सहायता और खर्च का प्रश्न उठता है; ऐसे मामलों में निर्देश अतिरिक्त अवधि भी देते हैं। इसलिए हर प्रकार की देरी पर पहले दिन से एक ही गणना न करें। Loan repayment receipt, no-dues certificate और registry में charge removal अलग-अलग records हैं।
विस्तार: किन बातों से परिणाम बदल सकता है?
बैंक से दस्तावेजों की सूची मिलाकर प्राप्त करें। केवल एक file मिल जाने से सभी original papers लौटे, यह मान लेना सही नहीं है। Missing document, collection location और charge release की स्थिति लिखित में पूछें। यदि joint borrowers या मृत borrower का मामला हो तो अधिकार और आवश्यक claimant documents की प्रक्रिया भी देखनी पड़ेगी।
क्या करें?
- Closure की तारीख और पहले जमा किए originals की सूची लेकर return request दें।
- तीस दिन से अधिक देरी पर कारण, pending documents और compensation calculation लिखित में माँगें।
- शाखा से समाधान न मिले तो bank grievance और लागू RBI शिकायत व्यवस्था का उपयोग करें।
कौन से दस्तावेज रखें?
Loan closure proof, original document list, correspondence, registry charge details और collection receipt रखें।
काल्पनिक उदाहरण
एक परिवार को sale deed मिल गई, लेकिन बैंक ने registry का charge release नहीं किया। नया loan लेने पर यह बात सामने आई। शिकायत में documents मिलने और charge हटने की दो अलग तारीखें दर्ज करना उपयोगी होगा।
क्या यह नियम हर निजी व्यक्ति से लिए loan पर भी लागू है?
नहीं। संबंधित RBI-regulated lenders और covered loans की applicability देखनी होगी; निजी उधार का प्रश्न अलग हो सकता है।
स्रोत और संबंधित नियम
- RBI release of property documents, 13 September 2023
- RBI — Commercial Banks: Responsible Business Conduct Directions, 2025, वर्तमान consolidated source
संपादकीय जाँच: 26 अक्टूबर 2026। यह सामान्य कानूनी जानकारी है। मामले के तथ्य, लागू राज्य कानून और बाद के संशोधन से परिणाम बदल सकता है।